ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ’ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ‘ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ 46 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 270 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 2-1 ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਠੋਸ’ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੇਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।