ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਦਲਿਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਵੁੱਕਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 277.43 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 88.60 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਦਿਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਇਕ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1984 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਸਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਵਿਚੋਂ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।