91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ‘ਰੀਵਿਊ ਰਿਪਰੋਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਬਿਟਰੇਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 438 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 398 ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 40 ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਵੀ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 2015 ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2018 ਵਿਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਿਨ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
___________________________________
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹਥਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨਹਿਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਦਅਬੀ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ‘ਬਾਦਲਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।