‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ (ਧਾਰਾ 19) ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੈਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਜੈਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਕਵੈਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀæਵੀæ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੱਚਰਤਾ, ਨੰਗੇਜ਼, ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੱਟਵੱਢ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ‘ਤਬਾਹੀ’ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਪੰਥਕ’। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ’ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ; ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇæਪੀæਐੱਸ਼ ਗਿੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾ੍ਰਸਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਿੱਥਾਂ ਘੜਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ‘ਘੜੀ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਘੜ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਜ-ਅਮਰੀਕਾ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਾਂ ਘੜਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਭਗਤ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲ ਦਿਉ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ: ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏ ਵਰਗੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਰੂਪ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਰੋਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਧਾੜਵੀ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਵੀ। ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।