ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ?

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-96460-12426
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸਾਬ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿਚ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਸਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ।
12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-‘ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ’।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੀਜਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਵੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007, 2008, 2010 ਅਤੇ 2012 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ: ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਖਰਚੀਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ, ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ