ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਨਿਆਏ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਰੁਧ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਮੁੱਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝਾਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਉਤਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਮੀ (ਗਰੇਅ ਏਰੀਆ) ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਧਰਾਤਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ?
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।