ਸ਼ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +91-98681-81000
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਤਕ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੈਸਟ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਤਲੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1.58 ਕਰੋੜ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ 1920 ਵਿਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 1967-68 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਉਗਾਏ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅੰਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਿਸ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕੋ, ਪੈਰਿਸ, ਲੰਡਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1958 ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਯਾਦ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।”
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ‘ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ।” ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਦਿਸਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਜੋਤਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ‘ਧਾਰੀਵਾਲ’ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।