ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਓæਸੀæਆਈæ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਤਨ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ 2008 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।