ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6, 12 ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਪਿਛਲੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਉਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤੀਂਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਂਜ ਚਹੁੰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸਨੂਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ’ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 2014 ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਪਛਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।