ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਚਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 40 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਫੋਰਸ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2004-05 ਤੋਂ 2019_20 ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ 2015 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 45 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
__________________________________
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹਰ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
__________________________________
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31-ਏ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-2019 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 11 ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ 1985 (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 52,742 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
__________________________________