ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ”ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ”ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।”
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, 13 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, 13 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣ’ ਉਤੇ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।