ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਸ਼ਪੀ.ਆਈ.ਆਰ.) 2018 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਡੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 20ਵਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 20ਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 22ਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਕਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ (ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ-ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈ.ਜੀ. ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
_______________________________
ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਓ.ਕੂ.) ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ਼), ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਪਰਗਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।