ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਉਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਉਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛੇ ਪਈ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
17 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਫਾਈਵ ਸੈਨਸਜ਼’ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਟੀ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ’ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ। ਕਾਰਨ? ਉਚ-ਅਫਸਰ ‘ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ’। ਆਪਣੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਟੀ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਵਰਗੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਦੀ ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਘਟਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ ਮਿਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਘੜਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿੰਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ? ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ (ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ) ਕਚਿਆਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 1942 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਬਾਨੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਚੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ?” ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗਲ਼ਬੇ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਇਸ ਗੰਧ ਦਾ ਬਦਬੂ ਵਿਚ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬ੍ਰੈਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਟੀਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ‘ਟੀਰ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਰਾਜ ਦੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੌਤ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਦਲੀਲਾਂ’ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ‘ਖਪਤਕਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਲੇਬਰ’ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਕੈਸ਼’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ੂਆਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਅਸੂਲਾਂ’ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼-ਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਾ’ ਦਲਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਲੀਲ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰੈੱਚਡ ਆਫ ਦਿ ਅਰਥ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਫਰਾਂਜ਼ ਫਾਨੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਲਟਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਨੋ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਕ, ਵਿਵੇਕ, ਸ਼ਹਿਣਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਮਲਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾAਣਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ’ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮੁਲ਼ਕ ‘ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਧੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ‘ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰੀਏ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਅਚਾਨਕ ਕਿਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ?
ਇਸ ਅੜਾਉਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲੈਟਰੀਨਾਂ’ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ‘ਮਹਾਨ’ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਮਾਸ ਖਾਣ’ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਸੌਪ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਟੰਟ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਲਕ-ਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾ੍ਰਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਕ ਸੋਚ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਨਾ-ਸਮਝੀ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰ ਰਹੀ ਮਮਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ‘ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਚ ਸਕਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ?
ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼-ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰੂਦੱਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪਿਆਸਾ’ (1957) ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈ?… ਦਰਦ ਭਰੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਇਉਂ ਹਨ:
ਜ਼ਰਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਰਹਿਬਰੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਓ
ਯੇ ਕੂਚੇ, ਯੇ ਗਲੀਆਂ, ਯੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਓ
ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਉਨਕੋ ਲਾਓ
ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈਂ?