ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਐਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਜੇæ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 2002 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਦ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ (48) ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਸ਼ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਰਮਨ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਯੂæਕੇæ) ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਯੂæਕੇæ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।