ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਉਜ ਲਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਤੀ’ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਉ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨਿਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਟਾਡਾ’, ‘ਪੋਟਾ’ ਤੇ ‘ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਜੇ. ਜੇ. ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਉਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 1989 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਹ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ, ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।