ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
_____________________________________
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 251 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 423 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 1644 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1590 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 54 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ 53 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 46, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 51 ‘ਚੋਂ 45, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ 24 ਵਿਚੋਂ 23, ਏ.ਆਈ.ਏ. ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ 80 ‘ਚੋਂ 21 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਥੇ 201 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੈਨ’ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 41 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 919 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1590 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 251 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 167 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, 25 ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 8 ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, 10 ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਛੇੜਛਾੜ (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 97 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ 41 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।