ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਵੇਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗੋਆ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।