ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਲਾਹੌਰ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਸੇਵ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਚ 1931 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।