ਖੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿ ‘ਓਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ’, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਸ ਉਠਣੀ। ਸੋਚਣਾ- ਕਾਸ਼! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ/ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਬੱਸ ਖ਼ਿਆਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੈਚਲਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਇਕ ਪੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਅਹੁੜਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਣਭੋਲ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਤਰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਮੀਡੀਆ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਓਹ ਮਾਈ ਗਾਡ’ ਅਤੇ ‘ਪੀ.ਕੇ.’ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਘੁਟ ਘੁਟ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤਾਂ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਫ਼ਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਸੱਤ ਬੇਗਾਨੇ’ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਤ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਜਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੰਮ’, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਗੇਲੋ’, ਰਣਦੀਪ ਮੱਦੋਕੇ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਲੈਂਡਲੈੱਸ’ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਬਾਗ਼ੀ’, ‘ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ’ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਠੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਇਸੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਠੂਠੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 103 ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਨੁਛੇਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਜਿੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹਨ।
ਨਿਦਾ ਫ਼ਾਜ਼ਲੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਤੀ ਹੈ’। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਖ਼ੈਰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਨਪੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਰਾਜਾ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ‘ਨੋ ਕਾਸਟ, ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਬੋਹੜ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਲੂਣੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ, ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਨੇਹਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਨੋ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ’ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਤੀ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਨੇਹਾ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਮਨ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਜਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।