ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਈæ ਪੀæ ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈæ ਜੀæ (ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਈæ ਪੀæ ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ‘ਸਿਟ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਈæ ਜੀæ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਈæ ਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਡੀæ ਜੀæ ਪੀæ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ‘ਸਿਟ’ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ; ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੇਨਾ’ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀæ ਬੀæ ਆਈæ ਅਤੇ ਈæ ਡੀæ ਛਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।