ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਅਫਸਰ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈæਡੀæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।