ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4109 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 9 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 59 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12. 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ 2008 ਵਿਚ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 9 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 47.5 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।