ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਅ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਉਤੇ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੈਫੇਡ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 3400 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ 3410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 4200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਝਾੜ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
______________________________
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ 1030 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1030 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਕਣਕਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।