ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ: ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁਨ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁਨ ਬਾਜਪਾਈ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹਨ! ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਪਰ ਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਲਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ; ਭਾਵ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮਤਲਬ ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ! ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਉਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਭਾਵ, ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਜੋ ਪੀ.ਐਮ.ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ; ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਖੈਰ! ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਪੈੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ‘ਰਿਟੇਨ ਆਫ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਵਸੂਲੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਮਸਲਨ, 2014-15 ਵਿਚ 49018 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 5461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 2015-16 ਵਿਚ 57585 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਜ਼ 8096 ਕਰੋੜ। 2016-17 ਵਿਚ 81683 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ 8680 ਕਰੋੜ। 2017-18 ਵਿਚ 84272 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿਜ਼ 7106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ 2,72558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 29343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੀ।
ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੋਖਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 6087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ 10396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ 1,02587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟੇਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 2014 ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਾਈ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸ਼ਬੀ.ਆਈ. (2466), ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (782), ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (579), ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ (552), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (527), ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. (471), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (368), ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (342), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (327), ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (297), ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. (292), ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (291), ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (261), ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ (231), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (225), ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (170), ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ (160), ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ (130), ਵਿਜੇਆ ਬੈਂਕ (114), ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ (105), ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (58)। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਰਾਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 2466 ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਵਿਚ 471; ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 8748 ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ; ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ 1,11,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 9339 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ।
ਐਸ਼ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 27716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ 1665 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੂੰ 12574 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1018 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 6104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 314 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ 5342 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 243 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4802 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 779 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4429 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 666 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4244 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 420 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 338 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3927 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 373 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3691 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 473 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 3659 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 83 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਵਿਜੇਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3152 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ 112 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 12 ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 9339 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ 1,11,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਗਲੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।