ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਠੋਸ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1915 ਦੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। 1915 ਦੀ ਪਛਾੜ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੁਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਇਹ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਤਾਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਬਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1918 ਵਿਚ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1915 ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਛਬੀਲਾਂ ਉਪਰ ਇਕੋ ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਰਸੂਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਓਡਵਾਇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ 35000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਓਡਵਾਇਰ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਹੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕਣ ਤਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਮੌਤ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਤਲਾਨਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋਪੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਨਤਕ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਫੌਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡਵਾਇਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਦਮਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ’ ਰਾਜ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਨਕਸ਼ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਫਿਰੰਗੀ ਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਧਾੜਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ 1818 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ’, ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’, ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ’, ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’,, ਬਾਗ਼ੀ’, ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਹਾਇਤ ਜਾਬਰ ਸਜ਼ਾ-ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤਕ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੇਠ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’, ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ’, ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਬਸਤੀਆਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਫਸਪਾ, ਐਨ.ਐਸ਼ਏ., ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਪਕੋਕਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ। ਓਡਵਾਇਰਾਂ-ਰੌਲਟਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੋਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਫੌਜੀ ਹੱਲ’ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਕਲਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਏ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਣਛ (ਜੰਮੂ) ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ 1983 ਵਿਚ ਨੇਲੀ (ਅਸਾਮ) ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 1800 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1984 ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਸੰਕੀਰਨ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ 1919 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਫਿਤਰਤ ਵਿਚੋਂ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।