84 ਕਤਲੇਆਮ: ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕੇਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæਬੀæਆਈæ) ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਲਾਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਈਟਲਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੁੱਜੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੜੀ ਸੀ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ। 27 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਐਸ ਫੂਲਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
___________________________________
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ  ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਏਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਤੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।