ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਉਥੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਫੋਨ: +91-94170-49417

ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ-ਉੜੀਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਣੇ। ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ’ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ:
-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ।
-ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਿਸਟੀ’ਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿੰਗ’ਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਬਈ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਸਿਲ ਸਕਾਟ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੀ. ਵੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰਨਏ ਲੋਵਿਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤ੍ਰਾ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੀ. ਹੋਜ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1918 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 1918 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਬਿਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਸਟਿਸ ਰੌਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਰੌਲਟ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ:
1. ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀ।
2. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
3. ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕੇ।
4. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿੱਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੋ ਫਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ. ਜੀ. ਪਟੇਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਬੀ. ਬੀ. ਸ਼ੁਕਲ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੀ. ਜੀ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਆਧਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ; ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।” ਝਬਦੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ।
ਇਧਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ 9 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਉਚੇਚੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਾਲਾ ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
22 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁਪ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਚੇਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ’ ਬਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬ੍ਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਕਸੂਰ ਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਮ ਮੋਹੀਓਦੀਨ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਈਦ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਾਉਲੀ ਸੇਠ ਕੁਮਾਂ ਦਾਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਸੈਫ ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ: ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਠੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ:
“ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਨੰਬਰ 1, 1919 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਆਂਹੀਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵਾਂਗੇ।”
ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੈਫ ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੇਠ ਕੁਮਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਨੇੜੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਮ ਰੂਲ ਤੇ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ: 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਸੱਤਪਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ‘ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੋਇਰਜ਼ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਡੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜ ਜਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਸੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।” ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭਿਆਲੀ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲਸਨ ਵਲੋਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ।
ਵੀ. ਐਨ. ਦੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਰ. ਦਾਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ। ਗਾਂਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਭਰਾਵਾਂ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ’ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਤੇ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ, ਸਭ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਭਟਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੈਫ ਉਦ-ਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਮਭਜ ਦੱਤ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਿਆ।
ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਝੰਗ-ਮਘਿਆਣਾ (ਜਿਲਾ ਝੰਗ) ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਲੀਡਰ, ਸਵਾਮੀ ਬਰਮਾ ਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ)।
ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ’ ਵੰਡੀ ਗਈ। ‘ਵਕਤ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, “ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕ ਸਕੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।”
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ (ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ) ਅਤੇ ਕੋਟ (ਜਿਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ (ਸਿਰਲੇਖ) ’30 ਮਾਰਚ-ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੋਗ ਦਿਵਸ’ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ; ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਰਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ; 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ; ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਪ ਵੰਗੀ ਗਰਾਂ ਨੇੜੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ; ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ; ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਖ ਵਖ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15000 ਤੋਂ 40000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਕਸਾਊ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ ਇਕ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਝੜਪ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਅਪਰੈਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ; ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਮੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵ ਨੇ ‘ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਸਭਾ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਲੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਭਾ ਕੇਸਰਗੰਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਕਿਚਲੂ, ਪੰਡਿਤ ਕੋਟੂ ਮੱਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਭਵਾਨੰਦ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਦ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ 2/30 ਪੰਜਾਬੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕੋਟ ਆਦੂ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਡਿਤ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।