ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
ਫੋਨ: 91-99101-71808
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੀ ਰੌਲਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ 2015 ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ: ਕੀ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ, ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰੌਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1919 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਪਿਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਭਾਰਤ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁਕਾ ਹੈ’ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਕਟ ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1915 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਾ’ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭੁਗਤਾਏ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
1947 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁਧ ਉਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1967 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1971 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1980 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ), 1985 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ 2002 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਤੋਂ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ‘ਟਾਡਾ’ ਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਜੇ 1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਥੱਲੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
____________________
ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੜਪੋਤਾ
ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਰੌਲਟ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਰੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਣਇੱਛਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੈਟਰਿਕ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ’ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਅ-ਨਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਅਚਾਨਕ’ ਹੋਈ ਸੀ।