ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੰਡ, ਘਿਉ, ਚਾਹਪੱਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2004, 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2009 ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 8 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ, 2009 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4, ਆਪ ਨੂੰ 4, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2004 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 34.28 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 34.17 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1977 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9, ਬੀ.ਐਲ਼ਡੀ. ਨੇ 3 ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ 1 ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।
1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਸਪਾ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।