ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ (ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ) ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।