ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਥਹੁ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ
ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਵੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਵੰਦ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਲੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੈਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਪ (ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ)। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਆਪ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਟਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸਭਿਅਤਾ-ਬਦਲੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਏ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਦਰ (ਪਾਦਰੀ) ਐਜ਼ਰਾਮੈਂਡੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪ ਬਣੋ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 250 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ-ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਉਥੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ।
‘ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 3500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਾਲੀ ਨੀਮ-ਸਵੈਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਆਪ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੋਜ, ਈਜਾਦਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠ ਕੇ ਅਸੀਮ ਬਹੁਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਕੋਆਪ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਤੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਉਤਰ-ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਡੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਸਨ; ਭਾਵ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।