ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ ਹਿੰਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’, ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ।” ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ’ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ਼) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ’। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ’ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2006 ਅਤੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਛੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਜ ਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 68 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣਾਬਾਣੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 58 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਗਵੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਕਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਉਂ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?