‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਟ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਈæਜੀæਪੀæ ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਉਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ (ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।