ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਵ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਵੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੀ; ਹਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰ-ਫੁਰਤ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 111 ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛਾੜ ਖਾ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ‘ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।