ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨæਐਸ਼ਐਸ਼ਓæ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3æ2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3æ6 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2æ1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨæਐਸ਼ਐਸ਼ਓæ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨæਐਸ਼ਐਸ਼ਓæ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਵਿਸਜ਼) ਦੇ ਖੇਤਰ (ਭਾਵ ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
____________________________
ਮੋਦੀ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਰਾਹੁਲ
ਇੰਫਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੇ 2018 ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜ ਗਈ।