ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲਟਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 10,609 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9358 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈæਟੀæ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
____________________________________
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼æ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 171 ਵਸਤਾਂ ਅਸਲੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 3æ84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1873 ਕੁਇੰਟਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਅਤੇ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।