ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੈ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਝੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ

ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਲੋੜਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਬੇੜੀ (ਲੋਕ ਮਸਲੇ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 1951 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ; ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮ, ਖੇਤਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ, ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ’, ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ 16.40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 1972-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 2003 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1985-86 ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਐਸੋਚਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਰੂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰ, ਕੌਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਵਰਗੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।