ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਂ!
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਹਾਂ ਚੋਣ ਕੁੰਭ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 2014 ਵਿਚ ਝੰਝਾਰਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਦਰਭੰਗਾ ਨੂੰ ਮਧੇਪੁਰਾ, ਸਮੱਸਤੀਪੁਰ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਅਤੇ ਖਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੰਝਾਰਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੰਝਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਯਾਨੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ; ਜਦਕਿ ਮਧੁਬਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ!
ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਸੋਚੋ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਐਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਸੀ. ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ 2017 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 2400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 845 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। 20 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਹੁਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗਾ।
—
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਜਪੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਜਪੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੌਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਦੇ ਉਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 62 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਲ਼ 2017 ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2017 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। 98000 ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਅਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਐਸ਼ਸੀ. ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅੰਤਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਸੈਂਟਰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਅਰਾ ਆਵੇਗਾ? ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ 4000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ 18255 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 4000 ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਤਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਪਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਵੋਹ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਨੀ ਨਹੀਂ।