ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਭੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਵੁਕਅਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸ਼ੇ, ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੁਣ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 73 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸਚਤ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 77 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ; ਭਾਵ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਢਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟ ਕੇ 40ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ 1990, ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1993, ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ 1998, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1999, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 2001, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 2004 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2008 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਜਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੰਚ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗਿਣਾਉਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੋ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 31 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 282 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਤਰੀਕਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਖੇਡ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।