ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ (ਸੱਤਵੇਂ) ਪੜਾਅ ਲਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਬਜਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀæ ਆਰæ ਪੀæ ਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀæ ਐਸ਼ ਟੀæ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਤਕੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਉਂਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।