ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ (ਸੱਤਵੇਂ) ਪੜਾਅ ਲਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ (115) ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਭਾਵ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਗਈ।
ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੰਮਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ।