ਸਵਰਾਜਬੀਰ
14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਫਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਨæ ਰਾਮ ਦੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨæ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟ-ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟ-ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ) ਦੀ ਰਾਫਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨæ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ-1923) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਲੇਖ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਨਾਹ ਲਵੇਗੀ? ਮੈਂ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ।” ਇਥੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਐਨæ ਰਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ?
2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੀਵਿਊ ਨੇ ਇਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2017 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਮ ਹੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਸਟਰੀਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਮ ਸੀ ‘ਦਿ ਪੋਸਟ’। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਮਰੀਕਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 1971 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਜੋ ਮਰਦ ਹਨ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਮੈਕਨਮਾਰਾ, ਜੋ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ।
ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਮੈਕਨਮਾਰਾ, ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਬਰ/ਕਹਾਣੀ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ (ਮੈਕਨਮਾਰਾ) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼’ ਕੀ ਹਨ? ਮੈਕਨਮਾਰਾ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਛੇੜੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀਅਤਨਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (1945-1967)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ (47 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਜਿਲਦਾਂ) ਡੈਨੀਅਲ ਐਲਿਸਬਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਂਥਨੀ ਰੂਸੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ (ਡੈਨੀਅਲ ਐਲਿਸਬਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਰੈਂਡ’ (ਞ1ਟ4) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਰੈਂਡ’ ਭਾਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।)
ਆਓ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। 1971 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵ ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼’ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦਾ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈੱਨ ਬੈਕਡੀਕਿਆਨ ਡੈਨੀਅਲ ਐਲਿਸਬਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਲਕਣ ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਛਾਪੇ। ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਰਾਬਰਟ ਮੈਕਨਮਾਰਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਨਮਾਰਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਕੀਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ/ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 6-3 ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ (ਏਨੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ’ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।)
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਲੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। 30 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਡੈਨੀਅਲ ਐਲਿਸਬਰਗ ਉਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਐਨæ ਰਾਮ ਉਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਐਨæ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ: ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ!
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼’ ਵਿਚ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਖਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ, ਡੀæਡੀæ ਆਈਜਨ ਹਾਵਰ, ਜਾਹਨ ਐਫ਼ ਕੈਨੇਡੀ ਤੇ ਐਲ਼ਬੀæ ਜਾਹਨਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।