ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਫੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (5647) ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ (3015) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 709 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।