ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ਼ਏ.ਪੀ.) ‘ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੜਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਨੁਮਾਨ/ਸਰਵੇ/ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਐਫ਼ਆਰ.ਪੀ.) 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਸ਼ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗੇਤੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 310 ਰੁਪਏ, 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਚ 388.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.47 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2019-20’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 1-04-2019 ਤੋਂ 31-03-2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪੂਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ।
__________________________
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ਼) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੋਲਾਜ 15(6) ਅਤੇ 16(6) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
__________________________
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।