-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਲਾਣਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨੇ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਬਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਜੋੜੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਗਿਲਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਏਨੇ ਕੱਚੇ-ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਏਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸੱ.ਰਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਇਹ ਦਾਅ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਅਰੰਭੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਢਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।