ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀæ ਆਰæ ਪੀæ ਐਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੜੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀæ ਐਸ਼ ਟੀæ ਵੀ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਰਦਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਇਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਜੇਮਸ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਬੜਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਂਜ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।