ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ (ਐਮ. ਐਫ਼ਐਨ. ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ, 1960 ‘ਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਘਰੇਲੂ, ਸਨਅਤ, 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ 3. 60 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਲਬੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਨਾਬ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਚਰਮਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2. 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
__________________________________
ਪਾਣੀ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ: ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
__________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦੀਨਾਨਗਰ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।