ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 406 ਆਫ 2013 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਖੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 78 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।