ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੀ. ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਨੇਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਤਾਰਿਕ ਜਟਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ, ਇਕਬਾਲ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।