ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉੁਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2018 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲ ਵਿਖੇ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।